विकेन्द्रित वित्त व्यवस्था कि विकृत व्यवस्था ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

-बलदेव अवस्थी । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, त्यसपछिको गणतान्त्रिक व्यवस्था नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको छ । देशको समानुपातिक विकास कसरी हुन सकिएला भन्ने चिन्ता सबै शासकहरुलाई रहेकै थियो भन्न त सकिन्छ तर २०४७ सालपछि गिरिजा प्रसादको करामतले विकासको भन्दा चासो एकतर्फी दुई तिहाईमा आफु संलग्न रहेका पार्टीको शासन कसरी दीर्घायु राख्न सकिन्छ भन्ने अनावश्यक सोचमा रहेर प्रतिपक्ष पार्टीहरु सित सुमधुर सम्बन्ध नराखी चिडाउने काम ग¥यो । मदन भण्डारी, के.पी.ओली तथा माधव नेपाल सित सर–सल्लाह गर्न सुमधुर सम्बन्ध समेत राख्न सकेन कि खोजेन त्यो अनुसन्धानको विषय रहेको छ । शासनको बागडोर आफ्नो हातमा रहेको बेलामा पनि इमानदारिताले शासन गर्न सकेन कि त्यस्तै अस्थिर व्यवस्था चाहेका थिए केही ठोस रुपले भन्न नसकिए पनि जुन भुमिका राजा वीरेन्द्र र त्यसपछिका राजा ज्ञानेन्द्रसित खेल्यो त्यो हेर्दा र सोच्दा गम्भीर लाग्छ ।

-बलदेव अवस्थी

भारतवर्षका सबै राजाहरु अंग्रेजका शत्रु थिए तर नेपालका सबै राजाहरुमा कोही पनि शत्रु थिएनन् । अन्तमा राजाद्वारा गैरकानूनी काम जो गरायो त्यो नै राजा ज्ञानेन्द्रको शोक बन्यो, त्यो हो सांसादहरुको म्याद सकिएपछि ताजा निर्वाचित नगराई त्यही मृत सांसदलाई ब्यँुझाउन लगाउनु र राजाले पनि पुनसर््थापना गरिदिनु । त्यसबाट वर्तमानमा पनि पाठ सिक्न सकेका छैनन् । हमेसा संविधानको उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँछौं ।
मानव समाज आफैमा प्रगतिशील छ । २०२६÷२७ साल सम्म देशको अवस्था अन्यौलग्रस्त अवस्थामा थियो । तैपनि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सफल योजनाहरु बन्दै गए । सडक र सिचाईमा बढी प्राथमिकता पाइन्छ । महेन्द्र राजमार्ग र महाकाली सिचाई परियोजनाबाट प्रष्ट सिक्न सकिन्छ । तर कसैले पनि सिक्ने चाहना गरेन ।
त्यो बेला देश विकासोन्मुख तर्फ जान लागेको थियो । देशको बजेट थोरै थियो । ठ्याम्मै याद भने छैन बजेट भाषण हुदा बुज्रुकहरु भन्दथे नेपालको बजेट भन्दा कयौं गुणा बढी बजेट एक होटलको हुन्छ भन्दथे । १०÷१५ करोड भन्दा बढी थिएन । २०२७ सालमा जिल्ला पञ्चायत कञ्चनपुरको वार्षिक बजेट १५ हजार थियो । त्यसपछि विश्व जगतमा आर्थिक उन्नति हुदै गयो । २०२७ सालमा नेपालमा पिउन अर्थात् कार्यालय सहायकको तलब मासिक रु. ७०, बहिदारको रु. ८५, मुखियाको एक सय खरिदारको रु. १५०, ना.सु.को त्यस्तै २ सय को आसपासमा थियो भने अधिकृत स्तर एम.वि.वि.एस. डाक्टरको ३ सय २५ रुपैया मासिक तलब थियो । नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि कर्मचारीको तलब थोरै थियो । आज त्यो बेलाको एक वर्षको तलब बराबरको रकम एक दिन बराबर छ । त्यो सबै कुरा समयानुकुल हुदै आएको हो । यी हरफ लेखक स्वयंले २०२९ सालमा एक विगाहा जग्गा २ हजार रुपैयामा किनेको थियो जसको मुल्य आज २५ लाख कट्टाको रहेको छ । त्यतिबेला सबै रकम निकासा केन्द्रबाट हुने भएकोले निर्माण काम मात्र नभई प्रशासनिक कामहरुको लागि पनि बजेट जिल्लाहरुमा ढिलो आउँथ्यो । विकास कार्यहरु गर्दा २०३९÷४० सालदेखि विकेन्द्रित वित्त व्यवस्थाको अवधारणाको विकास हुदै गयो । जिल्लाहरुको आम्दानीमा केही रकम शतप्रतिशत र कुनैमा केही प्रतिशत हिसाबले जिल्लाको रकम जिल्ला मै रहने बन्दोबस्त भएको थियो । त्यही कुराको मनन् गर्दै सरकारले गाउँलाई बढी सुविधा दिने सिलसिलामा नयाँ नयाँ खोजी निति हेमसा भइ नै रहेको हुन्छ तर हेर्दा विकेन्द्रित वित्त न्यायिक व्यवस्था आसा माझ आज विकृत व्यवस्थाको महसुस भइरहेको छ । नेपालका अरु जिल्लाको कुरा त म नगरु तर कैलाली कञ्चनपुर कै पनि कुरा गर्ने हो भने यहाँका घरघरमा विकृतिका जरा रोपिई सकिएका छन् । विकेन्द्रित भएका छन् । सबै अंगहरु नभएका होइनन् आजको एक उदाहरणको लागि एक स्थानिय सरकारका सदस्यहरुले नै वर्षभरी गाईको दुध खाई अन्तमा गाईले दुध दिन छोडेपछि राती १२ बजे गाईको आँखामा पट्टी बाधी राजमार्ग, बजारमा छोडी जाने गरेका छन् । अन्तमा उनकै व्यवस्थापनको लागि भनेर लाखौं रकम खर्च देखाउँदै छन् । त्यो नियम र नियत संगत होइन । नियत त गाई माथि अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्ने हो । यदि नियम बनेको छैन भने तुरुन्त बनाई वा सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि विकृति हटाउने काम गर्नुपर्नेमा यस्ता विकृतिमा बढोत्तरी भएको छ । तल्ला मल्ला ओल्लो पल्लो घरको मुलाहिजा मानी अर्काेपल्ट मलाई भोट दिने होइनन् म कारवाही गर्न असमर्थ छु भने जस्तो भएको छ आज ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *