कानूनको शासन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

– थानेश्वर प्रसाद भट्ट । बेलायतका प्रसिद्ध राजनैतिक दार्शनिक विद्वान प्रो. डाइसीले भनेको शब्द कानूनको शासन (Rule of law) जगत प्रसिद्ध भएको छ । यो प्रजातन्त्रको मार्गदर्शनका रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । व्यक्तिको होइन राज्य सञ्चालमा कानूनको शासन हुनुपर्दछ र यो भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्तैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ । प्रजातन्त्रको जननि मानिएको इङ्गलैण्डमा यसको भरपुर प्रयोग भएको देखिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यमा प्रत्येक नागरिकका आधारभुत हक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा सार्वभौम तथ्य र यथार्थलाई आत्मसात गरिएको हुन्छ । यो शब्द अर्थात् कानूनको शासनलाई क्रुर तानाशाहहरुले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरी रहेको देखिन्छ ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा पनि वैदेशिक सहयोग र मान्यता पाउनका लागि विधिको शासन छ भनेर प्रदर्शन गर्न अनेक रुपमा कानून बनाएको देखिन्छ । विश्वमा अन्यत्र जे जस्तो भएपनि हामी बसेको देश नेपालमा कानूनको शासन सर्वाधिक उच्चारण गरिने लवज हो । नाना तवरका ऐन कानूनहरु यसको व्यवसाय गर्नेहरुका लागि समेत बुझ्न निकै कठीन हुने गरेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा कानूनको शासन सम्बन्धमा नेपाल र नेपालीको जनजीवन दिनन्दीन परी रहेको प्रभाव र परिणामका विषयमा समीक्षा विश्लेषण हुनु आवश्यक सम्झेर केही चर्चा गर्ने प्रयास हो ।

विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित मानवअधिकार यसको रक्षा र प्रयोगका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरी सकेको हुनाले सन्धि ऐन ०४७ को दफा ८, ९ अनुसार त्यस्ता सन्धिहरु सँग बाझिने नेपाली कानून अमान्य हुने पनि व्यवस्था गरेको छ । २०७२ को संविधानले समावेशी लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न प्रावधानहरु राखेको छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सबैका लागि औषधी उपचारको व्यवस्था, कसैले पनि भोको रहन नपर्ने गरी खाद्य संप्रभुताको हक लगायतका यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ र यसको प्रयोग कति सम्म सार्थक भएको छ भनि हेर्नका लागि २÷३ वर्ष देखि प्राकृतिक विपत्ति, भुकम्प, बाढी पहिरो, शीत लहरबाट मृत्यु हुनेहरुको दयनिय स्थिति त्यस्तै गर्मीमा लु को प्रकोप, झाडापखाला, ज्वरो सुत्केरीबाट हुने मुत्युदर, छाउपडी गोठहरुमा मर्ने र दुःख यातना पाउने महिलाहरुको नारकीय वेदना, खान नपाएर दासत्वकै जिवन विताएर पनि विदेशिने नेपालका किशोर किशोरीहरु, समाजमा बाहुबलीहरुको आतंक र त्यस्तै मध्ये कतिपय राष्ट्र हाँक्ने नियन्तासम्म बन्न पुगिरहेका त्यो पनि हामी जनताकै मतबाट व्यवस्थित भएको देख्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढीले बनाएको देशको मुल कानून संविधानको सार्थकता कतिसम्म रहेको छ यसका लागि कुनै तर्क व्याख्या र विश्लेषणको कुनै पनि ठाउँ देखिदैन । ६ महिना भित्रै बनि सक्नुपर्ने द्वन्दकालिन घटना छानविन बेपत्ता आयोगबाट भएका गतिविधि परिणाम ८ वर्षपछि बनेका आयोगहरु निकै विवादित बन्दै १ वर्ष म्याद थपेकोमा स्वभाविक विरोध भइरहदा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रवेश नितान्त स्वभाविक हुने गरी पृष्ठभुमि तयार भइरहेको हुनाले संक्रमणकाल का नाममा कानूनको शासन परिहासजनक बनाइएको प्रष्ट छ ।

अहिले निर्वाचनबाट हार्ने प्रभावशाली नेताजी किन हारेको भनि प्रलाप गर्दैछन् । यस्तो लाग्छ उनीहरुलाई सदाकाल मत दिइ रहनुपर्ने ती प्राण प्याराहरुको जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने बोध गराउन खोजेको देख्दा घोर आश्चर्य भइरहेको छ । मत दिएन त्यसैले हारेको भनी स्वीकार्न पनि कठीन मान्ने ब्वाँसाहरुलाई आउँदो कालखण्डले नयाँ नयाँ चुनौतीहरुको सामना नगरी नहुने प्रष्ट छ । हामी आम सर्वसाधारणका लागि निर्वाचन अर्थहीन छ । गरिबहरुको नियन्ता करोडपति हुनै पर्ने गरी कानून बनाइएका छन् । २५ लाख नभई चुनाव लड्न असंभव छ भनि कानूनले नै तोक्यो तर यो सीमा रेखा भन्दा दशौं गुणा बढी खर्च भएको हाम्रा अगाडी प्रष्ट छ । जतिसुकै प्रजातन्त्रवादी भनेपनि तनहुँका रामचन्द्र बाजे भन्दा त दिपक मनाङ्गे लोकप्रिय रहेछन् भनि निर्विवाद सिद्ध भएको छ ।

न्यायालयमा तरंग उत्पन्न भएको छ । डा. गोविन्द केसी प्रकरणले भुसको आगो फैलिन लागेको छ । कैद र जरीवाना भएपनि उनले अवश्य पनि तिर्ने छैनन् । जेलमा नै अनसन बसी रहदा मृत्यु भएमा पनि कुनै परिणाम हुदैन भनि कल्पना नगरे हुन्छ तर बुझ्नै पर्ने के हो भने गगन थापाहरुले सार्वजनिक रुपमा न्यायिक शुद्धिकरणको जरुरत बताई रहदा विषवृक्ष लगाइ अमृत फलको कल्पना यथार्थ कसरी हुन सक्ला ? सर्वाेच्च अदालत कै विपरित नजीर आइरहन्छन् । सिलवाल प्रकरणमा अघिल्लो आदेश गर्ने ५ जनाका सम्बन्धमा के हुने ?

लोकमान सिंह कार्कीको पद महाभियोगबाट मात्र जान सक्थ्यो तर उनको नियुक्ति नै गैरसंबैधानिक भनि पदमुक्त भइरहदा उनलाई मनोनयन गर्ने संबैधानिक परिषदलाई केही नहुने ? सुशिला कार्कीलाई एक न्यायाधीशको इजलाशले हाजिर हुनु भनि आदेश दिदा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको आत्मा मरेको नमानी मौन रहदा राज्य सञ्चालकका आवश्यक तत्व विधायिका (व्यवस्थापिका), कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी कानुनको शासनलाई मजबुत पार्नको साटो सुविधा, स्वार्थ र लुटतन्त्रलाई मलजल गरी कानूनको शासन भन्नु द्वितिय विश्वयद्धका जनक एडोल्फ हिटलरले वाइमर संविधानको व्याख्या भन्दा कसरी फरक होला ? तसर्थ हे प्रोफेसर डाइसी आफ्नो Rule of law कानूनको शासनलाई इङ्गलैण्ड भित्रै सुरक्षित राख्नु होला ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *