समानुपातिक पदहरु कुन प्रयोजनको लागि ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

२०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधि सभाको नतिजा प्रष्ट भइसकेको छ । समानुपातिक तर्फ संख्या निर्धारण भएपनि व्यक्तिहरु को को हुन् भन्ने कुरा भने सार्वजनिक भएको छैन । सरकारको कुरा त छोडौं एक गैर–सरकारी संस्थाको निर्माण गर्दा सर्वप्रथम साधारण, आजीवन जस्ता सदस्यहरुको निर्माण हुन जरुरी छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ र त्यस्तै जनताले बुझेको सामान्य कुरा के भने सरकार गठन गर्दा जसले सबैभन्दा बढी मत ल्यायो उसैलाई प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने प्राकृतिक नियम पनि रहेको छ । यस पटक चुनाव नतिजा प्रत्यक्षमा एमाले प्रथम माओवादी दोस्रो र नेपाली कांग्रेस तेस्रो छ भनी समाचारमा आएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका मतसंख्या जोडेर कसका कति को को आए भन्ने गौण रहेको बेलामा नव निर्वाचितहरुको बैठक बस्न पाएको छैन । बैठकको आहवान गरेको पनि छैन । सभासदहरुले यो देशको लागि सगथ ग्रहण (कसम) खाएकै छैन । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा मात्र देऊ भनिरहनु हास्यास्पद देखिन्छ ।

सबै निर्वाचितहरुले काठमाण्डौंको प्रतिनिधि सभाको हलमा गई मिटिङ बसि कानूनको रित पु¥याई सपथ लिई सभामुख, उपसभामुख छानी सरकार बनाउन तयारी पोजिसनमा बसि आ–आफ्ना पार्टीको संसदीय दलको नेता छानी प्रधानमन्त्रीको तयारी गरेर राष्ट्रपति समक्ष जानकारी दिनुप¥यो कि यो देशमा यति राजनीतिक पार्टीले चुनाव लडे, फलानोका यति यति सिट आए भनेर निर्वाचन आयोगबाट समेत राष्ट्रपति र सरकारलाई औपचारिक जानकारी नियम बमोजिम दिएपनि नियम अर्थात् संविधान बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्नेमा मुढेबलबाट बाकयुद्धको माध्यमबाट सरकार गठन नगरी सर्वमान्य तरिका संविधान बमोजिम गर्नुप¥यो । सरकार बनाउन, गिराउनमा समानुपातिक तर्फबाट आएका सदस्यहरुलाई अधिकार छैन र उनको आवश्यकता छैन भने उनी के कामको लागि कहाँ काम लाग्ने छन् । तास खेल्दा पनि जोकर काम लाग्छ भने के समानुपातिक सभासदहरु जोक भन्दा पनि तल्लो दर्जाका हुन् ?


के जन्मदै अन्धो संविधान हो ?
संविधानले जनतालाई बाटो देखाउने हो तर ऊ आफै अन्धो किन देखियो ? संविधान निर्माता अन्धा कि संविधान अन्धो ? संविधान अनुशासन पनि हो, उज्यालो र निर्देशिका हो । वनकी चरी ‘काफल पाक्यो’ ले जे बोले पनि सुन्नेले जे सोच्यो त्यस्तो हुने होइन । संविधान अर्थ र अनर्थ लाग्ने हुनुहुदैन । त्यो कुनै पार्टीको घोषणा पत्र होइन । सम्पूर्ण नागरिकलाई समेट्न सक्ने हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको कोल्टामा गएर थन्किन पाउँदैन । करोडौं नेपालीमाझ आउनुपर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष (समानुपातिक) सभासदहरुमा भेदभाव गरिनु हुदैन, दुबैको अधिकार समान रहनुपर्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *