२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी प्रतिबन्धित हुदै

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं, ०१ पुष । सरकारले बनाएका नियमहरु पालना हुदैनन् । जबसम्म नियमको पालना हुदैन तब सम्म देश कमजोर नै रहन्छ । जनता व्यापारी वर्गले पनि नियमको पालना गर्नुपर्छ तर सरकारले लिनुपर्ने सुविधा भने छोड्नु हुदैन । जसका पुराना सवारी साधनहरु २० वर्ष पुगी हटाउन लागेका छन् उनलाई नयाँ किन्नमा भने राज्यबाट केही सुविधा दिने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले आगामी चैतदेखि २० वर्ष आयु पार गरिसकेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई देशैभरि गुड्न नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । इलेक्ट्रिक र ग्यास टेम्पो र माइक्रोको हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन ।

अहिले ग्रमीण सडकहरुमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको बिगबिगी छ । काठमाडौंबाट हटाइएका सवारी पनि उपत्यकाबाहिर विभिन्न ग्रामीण रुटमा लगेर चलाइँदैछ । यसले ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको छ । अब चैतबाट भने अटेर गरेर त्यस्ता गाडी गुडाइरहे व्यवसायी कारवाहीको भागिदार हुने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार आउँदो चैतदेखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनैपनि रुटमा चल्ने इजाजत नदिइने विभागले बताएको छ । अहिले प्रत्येक ४÷४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चैतपछि २० वर्ष आयु नाघेका सबै किसिमका सवारी करहरु समेत नबुझिने पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अहिले हामी देशभर २० वर्ष आयु नाघेका कति सार्वजनिक सवारी छन् भनेर लगत लिइरहेका छौं,’ पाण्डले भने,’यो प्रक्रिया पुरा गरेर चैत ३० गतेपछि २० वर्ष चलिसकेका सवारीलाई प्रतिवन्ध लगाउँछौं ।’ उनका अनुसार त्यस्ता सार्वजनिक सवारीको अब प्राविधिक परीक्षण पनि गरिने छैन । पुराना सवारीको नामसारी पनि रोकिने र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाइने उनले बताए । ‘अब चैतपछि २० वर्ष पार गरेका सार्वजनिक सवारीलाई कुनैपनि सरकारी कागजातका प्रक्रिया अघि बढाउने र रोडमा चल्ने अनुमति दिने क्रम रोकिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘रुट इजाजत नभइ सवारीले सडकमा गुड्नै पाउँदैनन् । त्यसपछि व्यवसायीलाई यस्ता सवारी नहटाई सुखै हुनेछैन ।’

यदि यस्ता सवारी सडकमा गुडे ट्राफिक प्रहरी र विभागले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिनेछ । अहिले कवाडीमा बेच्नुपर्ने झन्डै ५ हजार सार्वजनिक सवारी गुडिरहेको अनुमान विभागको छ । तर, एकीन तथ्यांक नभएकाले यो संख्या १० हजारसम्म हुन सक्ने अनुमान उपभोक्ताकर्मीको छ । यस्ता सवारी यात्रु मात्रै होइन, विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न छन् । ‘पुराना गाडीका कारण वायु प्रदुषण बढी हुन्छ, मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘पुराना सवारीले यात्रुको असुरक्षा पनि बढाएको छ । त्यसैले प्रतिवन्धको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन । पुराना गाडीहरुको इन्जिन र पार्टपुर्जाको कार्यक्षमता कमजोर हुने भएकाले यसले यात्रु बोक्नु निकै जोखिपूर्ण मानिन्छ । तर, त्यस्ता पुराना गाडीहरु ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित विद्यालयमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

तर, २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयमा भने कमजोर कानुन बाधक देखिएको छ । अहिले २० वर्ष पुग्नै लाग्दा सार्वजनिक सवारीलाई व्यवसायीले विभिन्न संस्था, विद्यालय, व्यक्तिका नाममा रातो प्लेटमा रहने गरी नामसारी गराइरहेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारी मात्रै हटाउने भएकाले २० वर्ष पुग्नुभन्दा एक महिनाअघितिर नामसारी गरेर रातो प्लेटमा बेचिदिने क्रम पनि चलिरहेको छ ।

विभागले १५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको नामसारी रोक्ने भने पनि निर्णय गरिसकेको छैन । विभागले अहिलेसम्म २० वर्ष पुराना निजी र सरकारी गाडी हटाउने निर्णय गरेको छैन । पुराना सरकारीको संख्या पनि उच्च छ । त्यसैकारण कानुनी छिद्रबाट व्यवसायीले थोत्रा सार्वजनिक गाडी रातो प्लेटमा रहने गरी बेचिरहेका छन् । विशेष गरी विद्यालयहरुले त्यस्ता गाडी किनिरहेको विभाग स्रोत बताउँछ । २० वर्षे सार्वजनिक सवारी देशभरबाटै विस्थापन गर्ने निर्णय नयाँ होइन । सरकारले तीन वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

निर्णयमा २ वर्ष्भित्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । यसैअनुसार गत फागुन १९ गतेबाट उपत्यकामा २० वर्षे आयु पार गरेका सवारीलाई प्रतिवन्ध लगाइसकिएको छ । सरकारले तोकेको २ वर्षको समयसीमा नाघ्नै लाग्दा पनि व्यवसायीले पुराना सवारी सडकबाट हटाउने निर्णयको समर्थन गरेका छैनन् । यो समयसीमा तोक्ने काम सरकारको होइन नियम कानूनको हो । नियम बनाएर सर्वत्र नियम उपलब्ध गराइ दिनुपर्छ । त्यो नियम अनुसार काम भए नभएको अनुगमन मात्रै गर्ने हो । त्यसकारण अनुगमन गर्न छोड्नु हुदैन । सवारीको कुरा मात्र होइन कि हरेक काम कुरा कानून संगत नै हुनुपर्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *