नेताहरु जनताको इच्छाको विपरित जान्छन्

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
    बलदेव अवस्थी

विश्वमा आजसम्म देखिएको इतिहासमा जनताका भावनाको विपरित गएर नेताहरु आफुले चाहेको ‘विषय’ कुरालाई मान्न विवश गरेको पाइन्छ । जनताको नामबाट जनताकै माझबाट सीमित व्यक्तिहरु आफ्नो बोलको पक्षमा उभ्याउन चाहिरहेको आभास हामीले गरेका छौं ।

नेताहरुमा स्वयं सित शक्ति नभएपनि देश विदेशबाट शक्ति सापट अथवा अनुदान लिएर पनि जनतालाई आफ्नै तरिकाले दबाई राखेका उदाहरणहरु हामी सबै सामु छन् । स्वदेशी रगत पसिनाले सिञ्चित नेपालको अलगै खाले व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने र विदेशको चंगुलमा फसाउने गरेका प्रयासहरु केही हदसम्म २०४६ सालमा असफल भएको अवस्थाले गर्दा सफलता प्राप्त गर्न नेताहरुले जनताको इच्छा विरुद्ध हातहतियार, गोला बारुदद्वारा जनतालाई आफ्नो कब्जामा ल्याई आफु खुसी गरी रहेको पाइन्छ । विदेशी आफै भन्न नसक्ने कुरा हाम्रै नेता द्वारा भन्न लगाई आफ्ना इच्छा पुरा गराउँछन् । यदि ती कुरा जस्तो कि नेपाल भारतको बारेमा भारतले आफै ग¥यो भने नेपाल माथि हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने आन्तरिक र बाह्य दोष भारत माथि थपिने र थोप्रिने हुदा सन् १९५० मा भएको नेपाल र भारतको मैत्री सन्धी संशोधन खारेजीको कुरा नेपाली नेताहरु द्वारा नै उठाउन लगाएको छ । त्यसको मुख्य कारण हो खारेज भएको सुगौली सन्धीलाई जिवन्त राख्ने र त्यसबाट नेपालले कहिले पनि आफ्नो भुमिको लागि बोल्न नपाउने बन्धनमा राख्ने प्रयास पण्डित जवाहर लाल नेहरुकै पाला देखि जारी रहेको अनुमान हामी सरल रुपले गर्न सक्छौं । हुनत टनकपुर सन्धीले पनि केही हदसम्म सुगौली सन्धीलाई जिवन्त गराएको छ भन्ने कुरा पूर्व मुख्य स्वकिय सचिव रेवती रमण खनालको आत्मवृत्तान्तबाठ पनि पुष्टि भएको छ ।

जनताको इच्छा विरुद्धमा बलजफ्ती आफ्नो अर्थात् आफुले चाहेको व्यवस्था जनतामाथि लाद्न खोज्दछन् खोज्दा रहेछन् भन्ने कुराको अर्काे प्रमाण हो २०४७ को संविधान बमोजिम निर्माण भएको प्रथम निर्वाचित सरकार र विपक्षीको मिलोमतोमा भएको ज्यादतीबाट प्रेरित भई २÷४ जनाहरुको इष्र्याको कारण हतियारद्वारा सरकारलाई काबु गरी आफ्नो पक्षमा पार्ने साच्चै भन्नुपर्दा १० वर्षे द्वन्दकालको सुरुवात र कौरव र पाण्डवको आपसी एक अर्काप्रति गरेको दुष्कामको परिणाम झैं थियो । कौरवहरुबाट द्रोपतिको चीर हरण गरेझैं नेपालको राजसंस्थाको चीर हरण गरी अग्रपंक्तिमा उभिन खोजेका हुन् । त्यतिसम्म भने अवश्य सफल भएकै छन् ।

जनतालाई आज जहाँ डो¥याउन सफल भएपनि जनतामाथि सही इन्साफ गरेका हुन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन । मधेशी पहाडी जुन क्षेत्रका जनतापनि नेपाली नै हुन् घरघरमा गएर संविधान निर्माण हुन पूर्व लिखित र मौखिक रेकडिङ्ग सुझाव लिएकै हुन् जसको पालना नेताहरुले गर्न सकेनन् । संविधान जनताको इच्छा विपरित जातिभेद, लिंगभेद र राजनीतिक विभेदको संविधान निर्माण भयो । सरसर्ती हेर्दा सर्वमान्य झैं देखिन्छ तर एक जना दलितलाई मुखिया, खरिदार, वडासदस्य त छोडौं राष्ट्रपति नै बनाएपनि के सबै दलितको उपकार हुन्छ ? थारुको शोषण थारुबाट, बाहुनको शोषण बाहुनबाट, क्षत्रि ठकुरीको शोषण पनि उनीहरुद्वारा नै भएको हामीले पाएका छौं । हरतरहबाट आफ्ना पार्टीका सभासदहरुद्वारा समर्थन गराउन बाध्य तुल्याई ९० प्रतिशतको समर्थनमा नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भयो भनेर ढोल बजायो ।

सबैले सुने तर राजा नाङ्गै छन् भन्ने हिम्मत कसैले पनि नराखी केवल एक बालकले भनेका थिए ‘राजा त नाङ्गै छन्’ “नयाँ लुगा चाहने बादशाह” भन्ने अंग्रेजी गद्दमा २०२५÷२६ सालमा हामीले पढेका थियौं, त्यस्तै छ आजको संविधान नाङ्गो छ तर विरोध गर्ने अधिकार दिएकाले हरेक विरोध संबैधानिक हुन् भन्न सकिन्छ । जुन देशका युवाहरुको लागि कुनै रोजगारी छैन केवल जाति लिङ्गको आधारमा सेना, प्रहरी, निजामतीमा भर्ना गर्दैमा युवाहरुमा सबैले रोजगारी पाएको कसरी मान्न सकिन्छ ? के राखेका छन् आज नेताहरुले यस देशमा ? देशको सम्पत्ति युवा हुन् । ती सबैको मुग्लान भई सकेको छ । बाँकी निजामती कर्मचारीको नाम दिएपनि नेताहरुले आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताझैं पार्टीगत निर्माण गरेका छन् । कर्मचारी, विद्यार्थी, जनतालाई पार्टी पार्टीका भाग हिस्सा लगाएका छन् । देशमा सार्वजनिक भ्रष्टाचार भइ रहेको छ । साझा सम्पत्ति माथि आक्रमण भइरहेको छ ।

देशमा आर्मि, अर्थात् सैनिक प्रहरी निजामती शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने सबै सामाग्री विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । साझा सम्पत्ति, जिउधनको सुरक्षा छैन । राजदूत, न्यायाधीशहरुलाई समेत योग्यताको भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरुको भागबण्डामा नियुक्ति गरेका छन् भने ती भन्दा फरक विचार राख्नेले कहाँ कुन ठाउँमा न्याय पाउन सक्ला, सकेका छैन । ८० जना न्यायमूर्ति नियुक्तिमा मुद्दा परेको भएपनि निर्णय फैसला गर्ने फुर्सद सर्वाेच्चलाई छैन । समयको अभावले पेसी सर्दै गएको छ ।

सिष्टमबाट नबनाई पार्टीको भागबण्डामा देश चलाएर चल्दैन । संविधान बनाएर पालना पनि गर्नुपर्छ । सरकारको मन्त्रीमण्डलको अधिकतम संख्या २५ किटान भएको छ तर ६५ को उपस्थिति छ । सत्ता पक्ष र विपक्षको व्यवस्था संविधानले गरेको छ त एकै व्यक्ति आर्थिक लाभको लागि सत्तामा पनि रही रहने विरोधको लागि विपक्षी हुँ भन्ने विश्वमा नौलो मन्त्रिमण्डल सबैको सामु नेपालमा छ कि छैन ? ठूला ठूला विद्वान मुख खोल्दैनन् त्यसलाई पनि के संज्ञा दिने ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *