प्रदेशसभाको बनोट जातीय आधारमा हुने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं, २५ कार्तिक । वर्तमान विश्वमा र संयुक्त राष्ट्र संघको नियम कानूनमा अर्थात् अन्तराष्ट्रिय कानूनमा जातिभेद, लिङ्गभेद गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुदाहुदै पनि नेपालमा भने जातजातिको आधारमा हरेक पदहरुको भागबण्डा गरिएकोले यो एकदम जायज छैन तर पनि संबैधानिक व्यवस्था भइसकेको छ । यी पदाधिकारीहरुले आफ्नो जातिको लिङ्गको पुरै संरक्षण गर्ने हुन् भन्ने तर्फ भने कल्पना नगरेपनि हुन्छ । लोकलाई प्रफुल्ल पार्न सबै जातजातिका भागबण्डा बनाएको छ । यो नै यस देशको दुर्भाग्य हो भन्दछन् बुद्धिजीविहरु ।

अब बन्ने प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फ प्रदेशका जातीय बनोटका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । संविधानले तोकेको क्लस्टरको आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक समावेशीको आधार तयार गरेको हो । आयोगले ६ वटा क्लस्टरलाई आधार बनाएको छ ।

प्रदेश कानुनको निर्माण लगायत प्रदेश तहको व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गर्न गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेशसभा हो । यस्तो प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ । संविधानको धारा १७६ अनुसार प्रदेशसभाको गठन पहिलो निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था
रहेको छ । संविधानको सोही धाराका अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि कायम भएको एक वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ ।

प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फबाट २ सय २० निर्वा्चित हुनेछ । आयोगद्वारा प्रत्येक प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावली तयार गरिएको थियो । नियवमालीअनुसार खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हुनेछ । आयोगले तयार पारेको क्लस्टरअनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूची पेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

आयोगले पारित गरेको नियमावलीअनुसार आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व ५३.१७ प्रतिशत प्रदेश नम्बर ३ मा हुनेछ । मधेसीको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा हुनेछ । यस्तै, खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर ६ मा ६२.२ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै, दलितको प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर ४ मा १७.४४ प्रतिशत हुनेछ भने थारुको प्रतिनिधित्व ७ नम्बर प्रदेशबाट १७.२१ प्रतिशत हुनेछ । सबैभन्दा धेरै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर २ बाट हुनेछ ।

प्रदेशसभा १ मा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्यको २७.८४ प्रतिशत, थारु ४.१५ प्रतिशत, दलितको १०.०६ प्रतिशत, मधेसी ७.५७ प्रतिशत, मुस्लिमको ३.५९ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा २ मा आदिवासी जनजातिको ६.६१ प्रतिशत, खस आर्य ४.८९ प्रतिशत, थारुको ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसीको ५४.३६ प्रतिशत, मुस्लिमको ११.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने छ ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा ३ मा आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.०९ प्रतिशत, थारुको १.६६ प्रतिशत, दलित ५.८४ प्रतिशत, मधेसीको १.५७ प्रतिशत, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा ४ मा आदिवासी जनजाति ४२.३७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४ प्रतिशत, थारुको १.७२, प्रतिशत, दलित १७.४४ प्रतिशत, मधेसी ०.५२ प्रतिशत, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत प्रतिनिधि हुनेछ ।

प्रदेशसभा ५ मा आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४ प्रतिशत, थारुको १५.१८ प्रतिशत, दलित १५.११ प्रतिशत, मधेसीको १४.३५ प्रतिशत, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

प्रदेशसभा ६ मा आदिवासी जनजाति १३.६३ प्रतिशत, खस आर्य ६२.२ प्रतिशत, थारुको ०.५ प्रतिशत, दलित २३.२५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेछ । मधेसी ०.२४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत प्रतिनिधि हुनेछ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा ७ मा आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.०२ प्रतिशत, थारु १७.२१ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसी १.६४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

आयोगका सचिव वेगेन्द्र शर्मा पौड्यालका अनुसार राजनीतिक दलले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीका आधारमा कुल उम्मेदवार ६ हजार ९४ रहेका छन् ।

त्यसमध्ये आदिवासी पुरुष ७ सय ८३, महिला ९ सय ३१ र अन्य १, खस आर्य पुरूष ८ सय ६७ र महिला ९ सय ९७, थारू पुरुष १ सय ५८ र महिला २ सय ६२, दलित पुरुष ३ सय ४२ र महिला ४ सय ९६, मधेसी पुरुष ४ सय ५५ र महिला ५ सय ६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १ सय ५७ उम्मेदवार रहेका छन् ।

यसैगरी, अपाङ्गता भएका पुरुष १ सय ५८, महिला १ सय १५ र अन्य १ तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १ सय ७ र महिला १ सय २२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको छ । पहिलो हुने निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी बाध्यकारी नभएकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिक समावेशीका रूपमा खासै उम्मेदवारी दिन लगाइएको पाइएको छैन ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारी मनोनयनको सूची हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक बाँकी प्रदेशसभा खस आर्यकै वर्चस्व हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसपछि क्रमशः आदिवासी जनजाति र मधेसीको बाहुल्यता रहने छ । प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रंणालीतर्फ प्रदेश नं १ बाट ५६, प्रदेश नं २ बाट ६४, प्रदेश नं ३ बाट ६६, प्रदेश नं ४ बाट ३६, प्रदेश नम्बर ५ बाट ५२, प्रदेश नं ६ बाट २४ र प्रदेश नं ७ बाट ३२ जना निवार्चित हुने छन् ।

आयोगले निर्वाचनपछि मात्र उम्मेदवारकोहरूको जातिगत विवरण तथ्याक आकंलन गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्षतर्फ खर्सबाहेक केही संख्यामा आदिवासी जनजाति, मधेसीको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ ।

महिलाको संख्या कम हुनुले पनि अन्य कलस्टर तर्फको उम्मेदवारी पनि कम देखिएकोतर्फ संकेत गर्ने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणमा झै दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलबाट ७.११ प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा १ सय २६ जना (७.२३ प्रतिशत) र प्रदेशसभामा २ सय ९ जना (७.०४ प्रतिशत) गरी जम्मा ३ सय ३५ (७.११ प्रतिशत) महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । यी महिलाहरुले देशभर भएका महिलाहरुको हितमा मात्र काम गर्ने, पुरुषहरुले पुरुषको हितमा काम गर्ने, त्यस्तै जातिहरुले पनि आफ्नै जातिको हक हितको लागि मात्र बोल्ने हो भने भोलीको समाज अर्थहीन हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *