के कर्मचारी जनताका सेवक होइनन् ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

राजनीतिक पार्टी, कम्पनीहरुलाई व्यक्तिसरहको अधिकार प्राप्त भएको कानूनी मान्यता छ । एक कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा जनसहभागिता अवश्य हुन्छ तर सर्वाेपरि हुदैन । २०४७ साल देखि जब राजनीतिक पार्टीहरुको उदय भयो जनता त विभाजित भए नै तर कर्मचारी, शिक्षकहरु पनि विभाजन भए गरिए । कर्मचारीले कर्मचारीको ठाउँ ओगट्न सकेनन् भने जनताले जनताको स्थानमा स्थायित्व दिन सकेन । राम्रो नराम्रो जे भएपनि देशको खातिर भन्दा पनि दलको खातिर बाँच्ने प्रयासमा रहे । दलहरुका चर्का नारा, संविधान, चुनाव आचारसंहिता विपरितका पार्टी घोषणा–पत्रहरु प्रकाशमा ल्याई सर्वसाधारण जनता झुक्यानमा परे पारिए पारिदैछन् । पार्टीहरुले सबैभन्दा घातक कुरा केवल कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पार्टी स्वार्थमा काम गराउनु, समावेश गराउनु नै रहेको छ ।

यसरी राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो गलत नीति अपनाएका छन् भने जनताले पनि देशको खातिर भन्दा पार्टीहरुको खातिर काम गरी रहेका छन् । जनताको एकमत हुन नदिन कयौं कोरा कल्पनाहरु जनताको माझ गएर नेताहरुले चुनाव घोषणापत्र, नाराबाजी गरी रहेका हुन्छन् । कुनै पार्टीको राम्रै काम भएपनि अर्काे पार्टीले जस दिन र मान्न सकेन । २०५२ सालमा माओवादी समर्थक सांसद्हरुले सरकार सित राखेका ४० बुँदे मागहरुमा धेरै माग देश जनताको हितमा भएपनि ती मागहरु मध्ये हाल यति माग पुरा गर्नेछौं त्यसपछि अरु मागका हकमा देश परिस्थितिको परिधि भित्र रही गरौंला यी साझा कामहरु हुन् भन्न सरकारले सकेन र माओवादीले द्वन्दको बाटो समाती जंगल पसेपनि अन्तमा गाउँ शहरमा आई देश र जनताकै सेवा गर्न तयार हुनुप¥यो । जंगल पसेर जे–जति हानी नोक्सानी, हत्या हिंसा भए यदि यी सबै मागहरु राजनीतिक सबै दलहरु मिलि संसद्मा बसेर नै निर्णय गरेको भए आज नेपाल विश्वको गुरु बन्ने थियो । राजसंस्थापनि नेपालका नेता पार्टीहरु देशको खातिर सहयोगीको भुमिका निभाएर बस्न तयार हुने थियो । राजसंस्था र दलहरु मिलि देशको खातिर काम गरिदिएको भए नेपालको मुहार फेरिने थियो ।

निर्वाचनको समयमा नेताहरुले आफ्नो दलमार्फत् उम्मेदवारी दिने र सत्तामा पु¥याउने काम जनताको थियो । जनताले पनि आलोपालो गरी सबै दलका नेता र दलहरुलाई चिन्नु पर्ने थियो चिनेनन् । सत्ता छोई सकेकाहरुको हकमा कामको आधारमा तथा सत्तामा नपुगेकाहरुको भनाईलाई गहिरो अध्ययन गरी कल्पनारुपी घोषणापत्रको आधारमा सत्तामा पु¥याउने काम गर्नुपर्ने नै उचित थियो र छ पनि । तर जनतालाई विभिन्न भाषण, प्रतिज्ञा र प्रतिरक्षाको आधारमा दलहरुको भरोसामा परी मत दिदा जनता ठगिएका छन् । जनता मात्र होइन देश ठगिएको छ । जनता र नेताहरुले स्वदेश र परदेशबाट घृणित हुनु परेको छ । नेपालका नेताहरुले जनताबाट पाएको मानमर्यादा र जनताले अर्थात् राष्ट्रले विश्वबाट पाएको सम्मानलाई सम्झन २९ वर्ष पूर्व जाऊ, एक छिन सोचौं हाम्रो मान मर्यादा कस्तो थियो !

जसरी आज दलहरुले विरोध गर्न नपाउने पंचायत निर्दल व्यवस्था र राजसंस्थाको विरोध गर्नमा हिम्मत साथ उत्रिए त्यसैगरी यदि आज हाम्रा पूर्खाले कमाएको क्षेत्रको सीमानाको बारेमा वैज्ञानिक, कुटनीतिक, न्यायिक बलबुद्धिले अगाडी बढ्ने हो भने नेपालको यथार्थ चित्र देखिनेछ । अंग्रेज र नेपालले लडेको क्षेत्र आज न अंग्रेज सित छ न नेपाल सित, तेस्रो संग जाने कुनै पनि प्राकृतिक कानून छैन भने त्यसबारेमा कुटनीतिक कुरा किन हुन सकेन । दलहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् । सबै दल मिलि राष्ट्रको लागि एक स्वर किन गर्न सकिराखेका छैनन् । त्यसबाट नेताप्रतिको क्षमता हैसियत यथार्थ हुन्छ । आज धेरै विज्ञ नेताहरु राणा शासकहरुलाई दोष दिदै भनि रहेका छन् कि तपाईबाट लिएको जग्गा क्षेत्र तपाईलाई दिन्छौं माग भनेर अंग्रेजहरुले राणा सरकार सित भनेकोमा यति सानो देशलाई त हामीलाई कब्जामा राख्न धौ धौ परेको छ भने पुरानो क्षेत्र लिए त हामीले पनि जानुपर्ला भन्ने डरले फिर्ता मागेन, चाहिदैन भनेका हुन् भन्ने अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेको देख्दा पंक्तिकार स्वयं पनि आश्चर्य चकित हुन्छन् ।

त्यस्तो बहादुरीका साथ सुगौली सन्धीको नाममा गुमेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको क्षेत्र जसको लम्बाई २७५ कि.मि. भन्दा पनि बढी छ फिर्ता लियो भने के बाँकी रहेको क्षेत्र नेपालका नेताहरुले फिर्ता ल्याउन पर्छ भनी आवाज उठाएको भए राणा शासकहरु इन्कार गर्दथे ? प्रजातन्त्रको नाममा येन मौकामा सबै स्वदेशी र विदेशी नेताहरुले तत्कालिन राणा शासकहरुलाई कठिनमा पारी नेपालको भुमि फिर्ता माग्न असमर्थ गराएका हुन् र राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट भगाई भारतीय दुतावास मार्फत् पंडित जवाहर लाल नेहरुको कोल्टामा पारेको कुरा कसरी लुक्न सक्छ ।

नेपालका दलहरुले आफुलाई पवित्र ठानी सबै दोष राणाहरु र राजसंस्थालाई दिन तम्सिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाह उनका सन्ततिले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम काँगडा सम्म पु¥याएको नेपाल नेपालीहरुको बदनियतले सुगौली सन्धीको नाममा गुमेको केही क्षेत्र श्री ३ को पगरी भिरेका जंगबहादुरले फिर्ता ल्याएका हुनाले समेत हामीले आज नेपाली हौं भन्न पाएका छौं । २७०÷२७५ कि.मि. लामो क्षेत्र राणा शासक जंगबहादुरले फिर्ता ल्याए भने त्यसको तुलनामा वि.पी., मनमोहन र उनका अनुयायीहरुले के कति फिर्ता ल्याई आर्जन गरेका छन् देखाई सक्नुप¥यो । उनले कमाएको भुमिमा एकातर्फ रजाई गर्ने अर्काे तर्फ राजसंस्था माथि आक्रमण गर्ने यो कहाँको कस्तो नीति हो । हामी असल हौं भन्नेहरुको जन्मपछि भएको हो । शासन गर्ने तौरतरिका विश्वका हरेक देशको आफ्नै ढंगको छ । आवश्यकता अनुसार सुधार हुदै जान्छ । मानव समाजलाई कसैले सिकाई राख्नु पर्दैन आफसेआप सिकिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ । वैज्ञानिकहरुको स्तर कहाँ पुगी सक्यो तर राजनीतिको स्तर घिनलाग्दोमा फेरिएको छ ।

देशका राष्ट्रसेवकहरुलाई हरतरहबाट आफ्ना सेवक बनाउँदै गएका छन् यो कर्मचारी माथिको बलात्कार हो । राष्ट्रसेवकहरु लाई राष्ट्रको सेवा गर्नमा नेताहरुले बाधा पु¥याई रहेका छन् । अब त यति सम्म भई सक्यो कि लोक कल्याणकारी सम्बन्धी कानूनी कारवाही गर्न वकिलहरु सित सहयोग माग्दा पनि डराई रहेका छन् । त्यस्तै लोककल्याणकारी न्याय दिदा नेताहरुको आपत्ति रहेको महसुस भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनता र राष्ट्रसेवकहरुलाई गुमराहमा पार्नु हुदैन छोडिदिन आग्रह गर्नै पर्दछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *