भ्रष्टाचारले देश जलेको छ कि चलेको छ ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

-बलदेव अवस्थी

जन्मजात अन्धालाई यो संसारको रंग, भौतिक संरचना कस्तो छ थाहा हुदैन किनभने उसले देख्न सकेको हुदैन । जे अरुले भनि दियो त्यही उसको मनमस्तिष्कमा पुग्छ, त्यही कुरा घुमी रहन्छ र देखि रहेको कल्पना गर्दछ ।

आज हामी नेपाली राजनीति गर्दछौं हामीलाई धन चाहियो केवल कसैको मन बदल्न धन चाहियो । अब त मत माग्न पनि धन चाहिने भयो त्यो भन्दा ठूलो दुःखको कुरा के होला हाम्रो लागि । हामीले देखेका छौं यो देशमा मतपेटिका नभएर स्थानिय निर्वाचनको बेला २०२७ देखि निर्वाचन गराउने काममा तत्कालिन गाउँ पञ्चायतहरुमा गएको छु म पंक्तिकार पनि । धेरै चुनावहरु निर्विरोध हुन्थे । जहाँ विरोध भयो त्यहाँ प्रत्येक पदका मतपत्र एकडेढ इन्च चौडा २÷३ इन्च लामा हुन्थे । फलानो पदको मतपत्र भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । मतपेटिका र चिन्ह नहुदा मतपेटिकाको बन्दोबस्त उम्मेदवार आफै गर्दथे । घीउ, खोटो जम्मा गर्नेवाला टीन या त्यस्तै अरु गाग्री समेत प्रयोग गर्दथे । कसको बाकसको के रंग भनेर निर्वाचन चिन्हको ठाउँमा रंग प्रयोग गर्दथे । प्रधानपञ्च हुनमा खासै चासो नराखे पनि छानिने गरिन्थ्यो । सुरु सुरुमा त हात खडा गरेर राजसंस्था हटाए झै भेलामा हात खडा गरी फलानोलाई प्रधान, सदस्य बनाउने भनि छान्दथे ।

२०३२ साल तर्फ साना मतपेटिकाहरु बनायो भने २०३७ सालको जनमत संग्रहमा त्यति बेलाको मतदाता संख्याको आधारमा भारत सरकारले सहयोग गरी नेपालले कलकत्ताबाट प्राप्त गरेका थिए ।

आफ्नो स्थानिय प्रतिनिधि कसलाई छान्ने भनेर जनतालाई यो राम्रो यो नराम्रो मान्छे भनी प्रष्ट भइ सकेको हुन्थ्यो । सभासदहरुको निर्वाचन पनि २०३७ पछि बालिग मताधिकार द्वारा छनोटको व्यवस्था भयो । त्यसमा पनि राम्रो इमानदारको पहिचान जनताले गरी सकेका हुने गर्दथे । जातिपातिको कुनै भेदभाव थिएन । एक लुहार, एक थारु, परियारहरु पनि जनताको छनौटमा पर्दथे । पहाड तर्फ होस् या तराई तर्फ ठूलो खर्चको जोहो गर्नबाट उम्मेदवार बचेका थिए । केवल गाडी चल्ने तराई क्षेत्रमा तेल खर्च गर्दथे अन्यथा कुनै सौदाबाजी थिएन । पहाड होस् या तराई हरेक गाउँमा जनतालाई भेला गराई उम्मेदवारले प्रवचन दिने काम पनि सजिलै हुन्थ्यो । निर्वाचन प्रचार प्रसार टोली हरेकको घर घरमा गई खाने गर्दथे । उम्मेदवारको त्यसमा खासै खर्च थिएन । कार्यकर्ताहरु पनि देश कै खातिर काम गर्न तत्पर थिए । त्यसकारण भ्रष्टाचारको कुनै आभास गन्ध थिएन । देशको मन्त्री, माननिय हुनु गौरव मान्दथे । मन्त्रिहरु पनि भ्रष्टाचार तर्फ सोच्न सक्दैनथे, डराउँथे । अरु त छोडौं मन्त्रिहरु भ्रष्टाचार गर्न अञ्चलाधीश सित समेत डराउँथे । त्यसकारण भ्रष्टाचारमा न्युनीकरण थियो ।

२०४७ को संविधान बमोजिमको निर्वाचनमा पहिलो आम निर्वाचनमा पनि खुलेआम भ्रष्टाचार भएन । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने सरकार बनाउन र गिराउनमा मात्रै पनि अरबौं घोटाला हुन थाले । २०४७ को संविधानको मध्यान्न तर्फ भने सरकारमा पुग्ने पार्टीहरुको मुख्य काम धन आर्जन गर्नु त्यो पनि देशको गौरवशाली गाथा लोप गराउने गरी हाम्रा मित्रराष्ट्र तथा युरोपियन राष्ट्रहरुको मिलोमतोमा हिन्दु राष्ट्र तथा राजसंस्था हटाउने कुटिल चाल चालेको पाइन्छ । राजा महेन्द्रको पाला देखि नेपाललाई दाइजो दिएको रुपमा निर्माण भएका चिनि, सिगरेट, जुत्ता, सिमेन्ट, फलाम, कपडा कारखानाहरु कौडीको मुल्यमा विक्री गरी भारतीय तथा अन्य कम्पनीहरुबाट उच्च स्तरिय कमिसन लिई विदेशी उत्पादन विक्री अझै विक्री वितरण भइ रहेको छ । त्यसको मुल्य भुक्तानी गर्न विदेशिएका युवाहरुले पठाएको रेमिटान्सबाट भइ रहेको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचारबाट देश जलेको छ कि चलेको छ खासै के भन्ने ।

२०४७ पूर्व हुने भ्रष्टाचार उनाकुना लुकिछिपि न्यून गोप्य रुपमा हुने गर्दथ्यो भने त्यसपछिको भ्रष्टाचार खुला मात्र होइन कि प्रतिस्पर्धा कै रुपबाट हुन थाल्यो र समावेशी पनि भयो । जनताको करभरबाट प्राप्त रकमको केही अंश गाउँघरमा पनि सुध्रिएको भ्रष्टाचारको रुपमा पुग्न गएको छ । पहुँच हुने छट्टुहरुले पहाडी तथा मधेशका केही ठाउँहरुमा विद्यालय स्थापना गरी एकै घरका परिवार संचालक समिति र राहत शिक्षकको नामबाट शिक्षा कार्यालयहरु बाट सरकारी नीति भित्र रही बजेट निकासा गरी गराई साझेदारी भ्रष्टाचार भएका छन् गरेका छन् । फलानो स्कुल देखि फलानो गाउँ ३÷४ किलोमिटर टाढा पर्छ यो गाउँका बालबालिका स्कुल जान टाढा भयो भनी स्वीकृति माग्दा १ किलोमिटर भनी सिफारिस गराई शिक्षाको मिलोमतोमा अर्काे स्कुललाई बाधा पर्ने गरी स्विकृति दिएका प्रमाणहरु जीवित रहेका छन् भने स्कुलको नाममा न जग्गा छ न भवन न स्कुल संचालनको स्थाई स्विकृति । त्यस्ता विद्यालयलाई फिल्ड निर्माणको लागि भनेर लाखांै रुपैया बजेट छुट्याएका छन् न.पा.हरुले, १३०÷१४० रोपनी जग्गा, भवन, फिल्ड भएका विद्यालयको नजिकै एउटा भिरपाखामा विद्यालय संचालन गरेको देखाएको मात्र होइनन् कि धेरै विद्यालयहरुमा पर्खाल फिल्ड निर्माणको नाममा हरेक वर्ष खर्च देखाउने गरेका छन् । यो गल्ती विद्यालय स्थापना गर्नेको मात्र नभई बजेट दिने शिक्षा र स्थानिय निकायहरुको पनि छ । शिक्षक नियुक्ति राजनीतिक पार्टीहरुले विना दरबन्दी नै गरि दिएपछि सरकारलाई ठूलो व्ययभार मात्र होइन कि व्यवस्थापनको भार समेत परेको पाइन्छ ।

बेरोजगारी युवायुवतीहरुको लागि स्वदेशमा रोजगारी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको थियो र छ । यदि प्रान्तिय सरकार बन्न सक्छ भने वैज्ञानिक तरिकाले स्थानिय तह मै रोजगारीका प्रावधानहरु तर्फ गहन अध्ययन गर्नु पर्दछ । नगरपालिकाहरुले विकासका योजनाहरु दीर्घकालिन टिकाउ हुनेलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । गाउँघरलाई भ्रष्टाचार तर्फ उन्मुख हुने खालका योजना छनौटमा रोक लगाउनु पर्दछ । नगरपालिकाहरुले नीति बनाई त्यस अनुसारका योजना तर्जुमा गर्न वडाहरुलाई निर्देशन दिएमा स्थानिय भ्रष्टाचारमा कमि आउने छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *