सभासदको निर्णय प्रति बझाङबासी आक्रोशित

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

बझाङ, २७ असोज । समय र परिस्थिति अनुसार धेरै विकट ठाउँहरु अब सुगम हुदै गएका छन् । त्यसको विस्तृत जानकारी राष्ट्रिय स्तरमा स्थानिय तहबाट दिने गरिएको छ ।

तर, विकासका पूर्वाधारहरु नपुगेको स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको भन्दै बझाङबासी आक्रोसित भएका छन् । विकासका पुर्वाधारको न्यूनतम मापन नै नगरी हचुवाका भरमा बझाङका संसदले गरेको निर्णय प्रति बझाङबासी आक्रोसित भएका हुन् ।

जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, मष्टा गाउँ पालिका, तल्कोट गाउँपालिका, र छविस पाथीभरा गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ । जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानिय तहमध्ये ६ वटा स्थानिय तहलाई सुगमका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

खानेपानी, सिचाई, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट, यातायात लगायतका पुर्वाधारहरुको अभाव भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई संसदले विकासका पुर्वाधारहरुको परिपुर्ति नै नगरि सुगम घोषणाको लागी सिफारिस गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का स्थानीय दिपक जोशीले बताए । यसरी हचुवा को भरमा दुर्गमलाई सुगम घोषणा गरिँदा विभिन्न आयोगमा दुर्गम कोटाबाट पाउने प्राथमिकताबाट समेत बझाङका बासिन्दा बञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।

मानव विकासको सुचाङ्ककमा ७२ औ जिल्लामा पर्नेे बझाङका अधिकांश स्थानीय तहमा हालसम्म पनि पर्याप्त सेवा सुविधा छैन् । इन्टरनेट, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक संजाल लगाएतका पुर्वाधारहरु अझै पनि विकास हुन सकेको छैन् । यसरी सरकारले विकास का पूर्वाधारहरु नै नपुगी सुगम घोषणा गरे कडा आन्दोलन गर्ने बझाङबासीले जनाएको छ ।

अब सुगमका पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानिय स्तरमा नै दिइ सकेकोले स्थानिय निकायले दीर्घकालिन अल्पकालिन योजनाको तर्जुमा गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ न कि स्थानिय जनतालाई खुसी पार्न ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *