सरकाराबाट फिर्ता नहुने माओवादी केन्द्रको निर्णय

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


काठमाण्डौं, २८ असोज । नेपालको संविधान २०७२ को अन्तिम कार्यान्वयनको बेला संसद विघटन हुनुभन्दा २४ घण्टा पनि बाँकी नरहदै थपिएका मन्त्रिहरुको सपथ शनिबार बेलुका ७ बजे राखिएको थियो । ६०१ जना मध्ये मृतक र छोडेका संख्यालाई घटाएर बाँकी सबैलाई मन्त्री बनाएपनि हुने व्यवस्था यो विश्वमा कही थिएन । नेपालमा देखियो । सबै सभासदहरुलाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी भएपनि अरुले नमानेको कारण केवल ६४ जनाले सभासदको प्रतिनिधित्व गरी मन्त्री बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने र मन्त्री पनि फिर्ता नबोलाउने जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेताको बैठक लगत्तै प्रचण्ड देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् । माओवादी बैठकले देउवा सरकारलाई पार्टीको समर्थन यथावत रहने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री देउवासामु विकल्प साँधुरिदै गएको छ । अब देउवा सामु राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउन माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु बोहक विकल्प छैन । तर, देउवाले यस्तो कदम चाले राजनीति थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रवार अचानक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्ने सम्मका समाचारहरु प्रकाशमा आईरहेका बेला मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय लिएका थिए । देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाले थापा सहित चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेका हुन् । यो सँगै मन्त्रीपरिषदमा मन्त्रीहरुको सख्याँ ६४ पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा यो सवैभन्दा ठूलो मन्त्रीपरिषद् हो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि अव माओवादीले के गर्छ ? सवैको ध्यान यो प्रश्नमाथि गएको बेला माओवादीले सरकारलाइ दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यता व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतवार समानुपातिक उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले शनिवार देखि संसद्को कार्यकाल सकिएको हो । संविधानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहने उल्लेख छ । संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीबाट भएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई एमाले र माओवादी लगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावको मुखमा देखिएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले चुनाव सर्छ कि भन्ने आंशका पनि बढेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *