प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकारका हकदार !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

हाम्रो अध्ययन अनुसारले पनि जब नेताहरु सत्ताको बाहिर रहन्छन् तब देशमा प्रजातन्त्र छैन । मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने चर्काे नारा लगाउदै जनतालाई सुसुचित गर्ने कामका साथै भ्रम सिर्जना गर्ने कामकारवाही भइरहेको हामी पाउछौं । पञ्चायत कालमा भएका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको हनन भयो पुनर्बहाली हुनुपर्दछ भन्ने माग २०२४÷२५ देखि नै राखेपनि ०३७ सालमा नेता र जनताको जनचाहना के रहेछ भनेर प्रजातान्त्रिक राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट नेपालमा दुई प्रश्न राखी जनमत संग्र्रहको घोषणा भयो ।

जनमत संग्रहबाट प्रष्ट भयो कि जनताको इच्छा विरुद्ध राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्था लादेको नभई जनचाहना बमोजिम नै पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादूर्भाव भएको रहेछ भनेपनि पुनः प्रजातन्त्र कै लागि भनेर नेपाली नेताहरु सरिक भई भारतीय नेता चन्द्रशेखरको आड भरोसामा २०४६ सालमा जनआन्दोलनको थालनी भयो । प्रजातन्त्र नामको बहुदलिय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भयो । २०४७ को प्रजातान्त्रिक विश्व प्रसिद्ध संविधानको निर्माण भयो ।

२०४७ को संविधानको निर्माण हुनु पूर्व नेताहरु प्रजातन्त्रका साथ मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने नेताहरु २०४८ पछिको मनमानी शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारको सुत्रपात भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा पनि चौगुना अन्याय भयो भनेर २०५२ देखि माओवादीको नामबाट जनआन्दोलनको घोषणा भयो र सुरुवात पनि भयो ।

माओवादी आन्दोलनका नारा देखि एमाले, नेपाली कांग्रेस हास्न थाले । अन्तमा माओवादीले आन्दोलनको अध्याय पुरा गरेपछि शान्तिपूर्वक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस द्वारा गर्न लगाई एमाले लगायत रा.प्र.पा. बाहेक सबै पार्टीको समर्थन जुटायो । गिरिजा प्रसादको अगुवाईमा माओवादी एमाले सबै पार्टीहरु अर्थात् ७ पार्टीले नया“ दिल्लीको अभिभावकत्वमा १२ बु“दे दिल्ली सम्झौता भयो । भारतबाट करन सिंह प्रधानमन्त्रीका दुतका रुपमा नेपाल पसे । डा.करण सिंहले राजा ज्ञानेन्द्र संग पनि वार्ता गरे ।

अन्तमा माओवादी युद्धको अन्त्य भई शान्ति प्रक्रियामा नेपाल अगाडी बढ्दै गएको थियो । २०४६ सालमा उदय भएका र २०४७ मा सत्ता समालेका नेताहरुको हर्कत २०४६–२०६२ मा पुग्दा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबै हराएर गयो । त्यसपछि नेताहरुको भाषामा २०६२।६३ देखि नेपालमा रामराज्यको पुनः स्थापना भएजस्तै भयो, राजसंस्थालाई पनि हटायो । सर्वेसर्वा पार्टीहरु नै भए । सरकार बन्यो तर सुविधा जनताको ठाउ“मा नेताहरुले मात्र पायो । त्यसपछिको पुरा अवधिमा नियम कानुन संविधान समेत निलम्बन सरह रह्यो ।

हरेक कामकुरा गर्न सहमति समझदारी र भागबण्डाको आडमा सबै काम हुन थाले । अरु त छोडौं न्यायमूर्तिको नियुक्ति समेत भागबण्डा कै रुपरेखाले नै हुन थाल्यो । २०५२ देखि देशमा लुटपाट मच्चियो, बैंक लुटिए, कार्यालय जलाइयो, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भयो, सबै मानवअधिकार हराए । जसरी २०४७ को संविधान निमाएण गर्नेले नै निलम्बन ग¥यो त्यस्तै जसले २०७२ को संविधान निर्माण गरेको हो उसैले नलगोस् भन्ने जनचाहना रहेको छ । जसले बनायो ल्यायो उसैले फिर्ता लिने प्रचलन तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्दछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *