के लोकतन्त्र रक्षा कै लागि सभासद एकजुट भएका हुन् ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

सहमति समझदारी भागबण्डा भित्र देशको शत्रु मात्र होइन दिमागको क्यान्सर लुकेको हुन्छ । हो मेलमिलापको लािग राम्रो भएपनि राज्य संचालन गर्न भने ऐन कानून नै उपयुक्त हुन्छ । संविधान बमोजिम राज्य संचालन हुनुपर्छ । पार्टीहरु सितको समझदारी सहमतिले क्षणिक रुपमा काम दिन्छ । त्यसपछि भताभुङ्ग हुन्छ । सहमति गर्नै पर्ने भए जनता सित गर्नु पर्छ ।

नेपालका नेता पार्टीहरुको सहमतिले भागबण्डा गर्न सजिलो हुन्छ । भागबण्डाले देश रित्तो बनाएको छ । न्यायको ठाउँमा न्याय पाउन कठिन भएको छ । देशमा कस्ता कस्ता विद्वान कानून व्यवसायीहरु मौजुद छन् तर राजनीतिक पार्टीको भारी बोक्नेलाई न्यायाधीश बनाई त्यो पनि ठुला हौं भन्ने पार्टीहरुको भागबण्डामा जनताले इन्साफ पाउने भन्ने कुरा दोधारमा परेको छ । यदि यो हाम्रो पार्टीको मानिस हो हेरि दिनु भन्ने निर्देशन न्यायकर्ता लाई गएमा जनतालाई दुःख न्यायकर्तालाई झन दुःख । यी यस्तै कारणले गर्दा राज्यले कानूनी राज्यको पगरी पाउन सकेको छैन । सहमति समझदारीको बलमा भागबण्डाले देश चलेको छ । मानिसको मन एकनास रहन सक्दैन ।

तसर्थ देशलाई कानूनले डो¥याउनु पर्छ । कानून बनाउँदा इमानदारी छोड्नु पर्दैैन । यही शुक्रबार मात्रै सांसदबाट एउटा ऐन विधेयक पास भयो भन्ने समाचार सुन्नमा आयो कि प्रादेशिक प्रदेशले काम कुराको बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दिन नपाउने । के प्रदेश निकायका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभासदहरुलाई कानून भन्दा ठूला बनाएका हुन् ? यस्तो कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न नियम बनाउनु के प्रजातान्त्रिक मानव अधिकारको रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी हो ? कस्तो तानाशाह समाजको निर्माण गर्न खोजेको हो हाम्रो सभासदहरुले ? के म्यानमार कि प्रधानमन्त्री आनसाङ सुची जस्तै बन्न खोजेको हो ।

हिजो कि प्रजातन्त्रवादी नेतृ आज मुसलमान माथिको दमन असह्य भएको छ । ५ लाख मुस्लिमहरुलाई शरणार्थी बनाई बंगलादेश पुगेका छन् र नेपालमा पनि छिर्दैछन् । यस्तो कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु कुन प्रदेशका जनतालाई शरणार्थी बनाउन हो त्यस बारेमा समयमा नै ध्यान जानु जरुरी छ । के लोकतन्त्र रक्षाको लागि यस्तो कानून आधार हो ? यसरी नै ऐन नियम भन्दा पनि मनपरी तरिकाले इन्साफ गर्न खोजेकै कारण पीडित जनताले देवताका मठमन्दिरहरुमा गई गुहार माग्दथे । त्यस्तै अझै पनि नेताहरुको भरोसा छोडी जनतले देवताकै शरणमा जानुपर्ने बाध्यता अदालत जान नपाउने नियम निर्माण हुदा भएको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *