लोक सेवाको विज्ञापन एक वर्ष नखुल्ने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


काठमाण्डौं, २१ असोज । व्यवस्थापिका संसद्बाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएपछि लोकसेवा आयोगले एक वर्षसम्म नयाँ दरबन्दीका लागि विज्ञापन निकाल्न नपाउने भएको छ ।

संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ पारित गरेसँगै पुराना कर्मचारीहरूको समायोजन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने बाटो खुलेको छ । कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एक वर्षसम्म नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न रोक लगाएको हो । ‘यो ऐन
प्रारम्भ भएपछि कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिनेछैन ।’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन छनोट गर्दा पति–पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, शुक्रबार कै संसद् बैठकले ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक’ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको भावना अनुसार स्रोत साधनको बाँडफाड गर्ने व्यवस्था गरिएको र केन्द्रको सहयोग विषयलाई थप व्यवस्थित गरिएको बताउँदै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलपछि उक्त विधेयक बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *