राज्यको सर्वस्व लुट्नमा दलहरु सहमत

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


काठमाण्डौं, ०७ असोज । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ ।

दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

संगठित अपराधमा १९ वर्ष सजाय भोगेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने विधेयक पास गरिदै

संसद्ले फास्ट ट्रयाकबाट दशैँ अगाडी नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुले विधेयकमाथि संसोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ । यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ६ वर्षपछि
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिने नयाँ पत्रिकाले मार्फत् जनाएको छ ।

विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत ३ असोजमा संसद्मा पेस भएको यो विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर, कुनै पनि ठूला दलका सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यता
बारे गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था माथि संशोधन हालेका छैनन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई आजीवन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन नहुने संशोधन दर्ता
गराएका छन् ।

कांग्रेस र एमाले सांसदहरू जीवन परियार, जितबहादुर दर्जी गौतमलगायतले भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा सजाय कटाएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ । तर, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरेका छन् ।

आगामी ९ असोजमा संसद् बैठक बोलाइएको छ । अब बस्ने संसद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, विपत् व्यवस्थापन विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ ।

यदि उक्त कुरा सही हो भने यो देशका जनताले नेताहरुलाई सराप्नेछन् । त्यसकारण यस्ता आपराधिक गतिविधिमा सजाय पाएका जोसुकैलाई जनताले रुचाउलान् भन्ने हिम्मत विधेयक पेश गर्ने र पास गर्नेहरुले कसरी राखे ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *