पञ्चेश्वरबाट ९ सय २५ मेगावाट उत्पादन गरिने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


दार्चुला, २३ भाद्र । नेपालका नदि नालाहरु प्रशस्त छन् सिचाईको लागि, विद्युत उत्पादनको लागि पश्चिमको सेती, कर्णाली लगायतका थुप्रै नदिहरु छदाछदै आफुले तल परेर साझा नदिको अवधारणा नै नबुझी पानी आधा आधा भन्ने नारामा मात्र सीमित राखेर महाकाली सन्धी गरिएको थियो किन ? यसमा नेपाली नेताहरुको स्वच्छ मन छ भन्न हामी सक्दैनौं । पानी बाडँफाँडमा यति ठूलो अन्तर गर्नु न्याय संग देखिदैन किनभने नदिका स्रोतहरु नेपाल र भारत दुबै देशबाट बगेरका छन् । कुन देशबाट कति पानी मिसिएको छ भन्ने आकलन गर्न मिल्दैन । साझामा घटीबढी हुनु स्वभाविक हो । या त भारतबाट आएका नदिनालाहरु उतै रोक्नुपर्छ जब महाकालीमा साझा भई सकेपछि दुबैको हक लाग्छ । त्यसैले बुद्धिजीवि वर्गले यस कुरामा विशेष दिनुपर्ने छदाछदै किन ध्यान गएन ? कुरा गर्न नसकेर, विश्वास दिलाउन नसकेको हो ? यसको जानकारी नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ ।

पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजना बाट वर्षभरी ९ सय २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी अघि बढ्न नेपाल–भारत सहमत भएका छन् ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन गठन गरेको विज्ञहरूको दिल्लीमा भएको बैठकमा वर्षैभरि सो क्षमता बराबरको फर्म पावर उत्पादन गर्न सहमत भएका हुन् । महाकाली सम्झौताको आधारमा कुल उत्पादन हुने विद्युतमध्ये नेपालले ५० प्रतिशत अर्थात ४ सय ६२.५ मेगावाट पाउनेछ ।

पानी बाँडफाँटको विषय टुंगो लाग्न नसके पनि बैठकले सन् १९६२ देखि सन् २०१२ सम्मको ५० वर्षको हाइड्रोलोजी सेरिज डाटामा सहमति हुँदै फर्म इनर्जीको टुंगो लगाएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘सन् १९९५ मा प्रस्तावित डीपीआरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय ७० मेगावाट फर्म पावर रहेकोमा १७ बर्षको तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा करिब ५ हजार मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय २५ मेगावाट फर्म इनर्जीमा सहमत भएका छौं,’ उनले भने, ‘हालै काठमाडौमा भएको विज्ञ समूहको बैठकमा नेपालले हाइड्रोलोजी डाटामा असहमति जनाएकोमा त्यसमा सहमति जुटेको छ, यसले १० हजार गिगावाट आवरभन्दा बढी इनर्जी उत्पादन हुने देखिएको छ ।’ विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको थियो ।

सहसचिव घिमिरेका अनुसार लोड फ्याक्टर २० प्रतिशत मानेमा ४८ सय मेगावाट र १६ प्रतिशत मानेमा ५३ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्नेछ भने विस्तृत डिजाइनको आधारमा जडित र फर्म पावर थपघट हुन सक्नेछ ।

नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेको विज्ञ समूहको बैठकमा शारादा व्यारेजमा उपयोग गरेको पानीको हिस्सा बारे भने बैठकले टुंगो लगाउन सकेन ।

भारतले शारादा ब्यारेज मार्फत पाइरहेको पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकार कायम गर्न माग गर्दै आएको छ । नेपालले भने यसलाई अस्वीकार गर्दे आएको छ ।

नेपालले शारदा ब्यारेजबाट भारतले उपयोग गरिरहेको पानी पञ्चेश्वर परियोजना मार्फत उपयोग गर्दा जलविद्युतको क्षमता कम हुने भन्दै नेपालले पाउनुपर्ने ४६२.५ फर्म पावर अनिवार्य पाउनुपर्ने र घटेको इनर्जी भारतले बेहोर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव समेत गरेको थियो तर भारतीय पक्ष यसमा सहमत भएन ।

‘नेपालले पाउने फर्म पावरमा नघट्ने गरी र घटेको पावर भारतले बेहोर्नुपर्ने गरी पानी उपयोगको कुरा अघि बढाएपनि यसको टुंगो लाग्न सकेन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले भने, ‘डीपीआरका अधिकांश प्राविधिक कुरा मिलेपनि यो नमिल्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’ पानीको बाँडफाँड नमिलेसम्म आयोजनाको लागत तथा अन्य फाइदाबारे टुंगो नलाग्ने उनी बताउँछन् ।

बैठकमा पञ्चेश्वर जलाशय बनेपछि पनि भारतले वर्षाद्मा पनि पानी चाहिने र यसो गर्दा जलाशय नभरिने बताउँदै नेपालले पाउनपर्ने फर्म पावर पाउनुपर्ने तर्क नेपाली अधिकारीले राखेका थिए । बैठकको प्राविधिक समूहका विभिन्न समूह र उपसमूह गठन गरेर सहमतिको प्रयास गरिएको थियो ।

आयोजनामा लगानी हुने रकम मध्ये ७५ प्रतिशत जलविद्युतमा हुने र त्यसको ३७.५ प्रतिशत नेपालले लगानी गर्ने र बाँकी सबै भारतले लगानी गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ३ सय ३६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । पानी बाँडफाँडको कुरा नमिलेपछि लागतबारे समेत टुंगो लागि सकेको छैन । पञ्चेश्वर आयोजना मार्फत नेपाल तर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टर तथा भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्म डीपीआरले अन्तिम रूप पाएको छैन ।

हालै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिना भित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख छ ।

दिल्ली बैठकमा जानुअघि विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डीपीआरमा नेपालले उठाउन लागेको मुद्दा र अडान बारे जानकारी दिएका थिए । उनले नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

वर्तमानका नेताहरुले आज भन्दा पूर्व ६५ वर्ष सम्म महाकालीको सम्झौताको बारेमा कुरा चलेको भएपनि सम्झौता नहुनाको कारण के थियो । जवाहर लाल नेहरु देखि मोदी सम्मका सबै क्रियाकलाप हेर्ने हो भने नेताहरुलाई प्रष्ट हुनुपर्ने हो कोशी गण्डकको जस्तै नेपाललाई अथाहा फाइदा छ कि नोक्सान छ यस तर्फ तेस्रो देशका विशेषज्ञहरु द्वारा समेत अनुसनधान गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्यथा यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने जनगुनासाहरु पाइन्छन् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *