कानूनी राज्यमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

-बलदेव अवस्थी

राणा शासन जहानिया थियो । देशका सबै क्षेत्रमा भ्याए सम्म राणाहरुकै भाई भतिजाहरुको उपस्थिति रही जनताको उपलब्धी शुन्य थियो । जनताको सहभागिता केवल भारी बोक्न बोकाउन, बेठबेकारीमा थियो । काम गर्ने कारिन्दा जनता त जनता तर टाठाबाठा मध्येबाट नियुक्ति गरी हरेक वर्ष पजनी गर्दथे । कसले उनले चाहेको काम गरी इमानदारीपूर्वक कमाएको रकमको आधारमा अर्काे वर्ष पजनी हुने गर्दथ्यो तर पनि राज्य संचालन कानुन कै आधारमा हुन्थ्यो ।

कानून कालो नै किन नहोस् अन्तमा इन्साफ नपाए प्राइममिनिस्टर सित कराउने चलन थियो । कराउना साथ उनले माग सुन्दथे । सर्वसाधारणलाई न्याय दिन्थे । हुकुमी राज्य पनि कानूनले बाधेका थिए । राणाहरुको जहानिया शासन सगोत्री थियो, जे जस्तो शासन चलाउन खोज्यो उस्तै चल्दथयो । १०४ वर्ष सम्म नेपालको पूर्ण शासनभार आफैले चलायो । राजाहरु बन्धक जस्तै बनेका थिए । आन्तरिक शासन जे जस्तो भएपनि देशको स्वाभिमान गुमाउने खालका कुनै पनि काम गरी विदेशीको गुलाम बन्नबाट रोकिएका थिए । इंग्लैण्ड कि महारानीको निमन्त्रणामा जंगबहादुर युरोप गएका थिए । भाषाको प्रोबलम भएर पनि गर्नुपर्ने सबै कुराहरु गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट ब्रिटिस कि महारानीलाई आफ्नो राजकिय पोशाकको फोटो उपहार दिएका थिए जसको आज शालिक बनाई राजप्रसाद भवनमा नै राखेको छ भनिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आए देखि नै नियम कानूनहरुको उपहास हुदै जादा २०४७ को संविधानबाट निर्माण भएको संसद सभा र मन्त्रिमण्डलले भने नेपालमा अचाक्ली कानूनको उल्लंघन ग¥यो । विद्यार्थी कर्मचारीलाई भड्काई कानूनको खिलाफमा काम ग¥यो भन्नमा आपत्ति छैन । २०४७ पछि कहिल्यै देशले शान्ति पाएन । हरेक काम कानून विपरित हुदै गए । भ्रष्टाचारको विकास भयो । राजा वीरेन्द्र जीवित रहे सम्म केही कुराको इन्साफ अदालतबाट पाइन्थ्यो ।

२०६२÷६३ मा आई पुग्दा गाउँमा माओवादी आन्दोलन र केन्द्रमा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरुले आन्दोलन गरी २०४७ सालमा आफैले बनाएको विश्वको उत्कृष्ट भनिने संविधानलाई जनताको जनमत बेगर जलाइयो । यदि प्रतिनिधि सभामा यी आठ दल मिलेर त्यो
संविधानलाई पुरा वा आंशिक रुपमा निलम्बन गर्ने राजसंस्थाको लागि जनमत गराउने वा सभासदहरुबाट मतदान गराएमा के रहेछ भन्ने कुरा बुझिने थियो । त्यो प्रस्ताव राख्दा न कसैलाई सजाय हुन्थ्यो न मृत्युदण्ड ।

अन्तमा एमाले, नेपाली कांग्रेस माओवादी लगायतका आठ पार्टीहरुले एकै स्वर ठान्यो भने यी सबैको एक स्वर सांसद भवनको सभा कक्षमा बैठक बसेको बेला भनि दिएको भए सारा काम विना रक्तपात सम्पन्न हुने थिए । २०५२ मा माओवादीलाई उस्कायो, साँढे लडाए जस्तो ग¥यो । नेपाली जनताले भोगेको पिडा २०४७ पछिका सरकारहरुको अकरमण्यता नै हो । नेपालमा २०४७ देखि हाल सम्म जे जस्ता काम भई रहेका छन् ती नियम कानून संगत नभई पार्टीहरुको सहमती समझदारीमा भइ रहेका छन् । सरकार समेत कानून सम्मत नबनी राणा सरकारमा भाईहरु सितको आलोपालो भागबण्डा हिस्सा लिनेदिने गरी भाईहरुको मेलमिलापमा राज्यको सम्पत्ति बाँडीचुँडी भोग गर्दथे भने आज फरक यत्ति छ मै हुँ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुमा भागबण्डा भईरहेको छ । यदि जनताको लागि भए त को सरकारमा रहेपनि के भो र ? ४÷५ वर्षपछि त पालो आई हाल्ने थियो । अब त नेताहरु ४÷५ वर्ष होइनन् कि ४÷५ महिना विताउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कानून बमोजिम काम गरेमा जनतालाई सुख दुःख जे भएपनि सहन हुने नै थियो चाहे त्यो कानून कालो नै भएपनि सरकार र नेताहरुले आफुले बनाएको कानून आफैले लागु गर्न सकेको छैन या गर्न चाहेका छैनन् केही भन्न सकिदैन । समग्रमा भन्दा देश कानूनले चलेको नभई सहमतिले चलाउने हदै प्रयास भएका छन् । जनताका भावनामा आघात पुग्ने काम भएका छन् । जनता पनि आफ्नो पार्टीका नेताले जे भन्यो जे देख्यो त्यही जनताहरु देख्दछन् । हर पार्टीका कुनै पनि समर्थकले नेताको विरुद्धमा जानै सक्दैनन् जाने संस्कार पनि छैन । देशमा विभिन्न सामाजिक विभागहरु छन् । हरेक विशेषज्ञ अलग अलग छन् तर ती विशेषज्ञहरु आधुनिकताको नाममा धर्म संस्कृति सबै मेटाई रहेका छन् । कुल मिलाएर नेपाली मन मस्तिष्कले काम नगरी बाह्य शक्तिको इसारामा हरेक काम कारवाही भई रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्वस्फुर्त काम नभई संविधानको कार्यान्वयन केही हद सम्म भइरहेको भएपनि बाह्य (विदेशी) शक्तिको इसारामा भइरहेको महसुस हुन्छ ।

अब यो देशमा बृद्ध क्रान्ति होइन कि युवा क्रान्तिको खाँचो छ । होनहार युवाहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपबाट देश बाहिर पठाएर केवल विदेशमा ठाउँ नपाएका र जान नसक्नेको लागि मात्र यहाँ स्थान रहेको छ । यिनैको नामबाट प्राप्त वैदेशिक भिख प्राप्त गरी स्वइच्छा गरी रहेका छन् । नेताहरु पैसा र भौतिक उन्नति मात्र सबै थोक होइन भन्ने कुरा नेता र जनता सबैले बुझ्नु परेको छ । शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रति कसैले पनि विमुख भएर बस्न मिल्दैन ।

देशका ऐतिहासिक संरचनाहरु नष्ट गरी रहने क्रम जारी छ । द्वन्दकालमा भौतिक क्षति ग¥यो भने त्यसपछि मानसिक, ऐतिहासिक क्षति देशले व्यहोर्नु परेको छ । इतिहास मेटाउने कामको विकास तिव्र रुपले भई रहेको छ । त्यो आफु खुसी नभएर विदेशीको इशारामा भएका तथ्य प्रमाण के हुन् भने भारतका नेहरु खानदान तथा उनका अनुयायीहरु पृथ्वीनारायण शाहको नाम निसाना देख्न चाहैदनन् । उनीहरुको इच्छा पुरा गर्न शाह वंशावली माथि र उनका नामका शहर अस्पताल गाउँका नाम परिवर्तन गर्ने काम भई रहेका छन् । यदि आफु खुसी थिए भने जंगबहादुरका वंशजहरुका नाम किन यथास्थितिमा रहेका छन् ? के राजसंस्थाले राणा शासन भन्दा बढी निरंकुशता जनतामा लादेका थिए ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *